भरतपुर। पंचायत समिति उच्चैन की ग्राम पंचायत खडेरा में विकास कार्यों में कथित अनियमितताओं और घोटालों को लेकर समाजसेवी दिनेश रामनगर ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ), जिला परिषद को सार्वजनिक शिकायत-पत्र सौंपकर निष्पक्ष एवं उच्च स्तरीय जांच की मांग की है।
शिकायत-पत्र में आरोप लगाया गया है कि पंचायत क्षेत्र में कराए गए विभिन्न विकास कार्यों में वित्तीय अनियमितताएं, घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग तथा सरकारी धन के दुरुपयोग की आशंका है। समाजसेवी ने मांग की है कि पूरे मामले की तकनीकी और वित्तीय स्तर पर स्वतंत्र जांच कराई जाए तथा यदि आरोप सही पाए जाएं तो संबंधित अधिकारियों और जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाए।
दिनेश रामनगर ने कहा कि पंचायत में हुए विकास कार्यों की गुणवत्ता और खर्च की पारदर्शिता सुनिश्चित करना आवश्यक है, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ आम जनता तक सही तरीके से पहुंच सके। उन्होंने निष्पक्ष जांच कर दोषियों को जवाबदेह बनाने की मांग दोहराई।
फिलहाल प्रशासन की ओर से शिकायत पर जांच की प्रक्रिया को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। मामले को लेकर स्थानीय लोगों की भी नजर प्रशासन की आगामी कार्रवाई पर बनी हुई है।
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ग्राम पंचायत खडेरा में कथित घोटालों की जांच की उठी मांग
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ग्राम पंचायत खडेरा में कथित घोटालों की जांच की उठी मांग
भरतपुर। पंचायत समिति उच्चैन की ग्राम पंचायत खडेरा में विकास कार्यों में कथित अनियमितताओं और घोटालों को लेकर समाजसेवी दिनेश रामनगर ने मुख्य कार्यकारी
अधिकारी (सीईओ), जिला परिषद को सार्वजनिक शिकायत-पत्र सौंपकर निष्पक्ष एवं उच्च स्तरीय जांच की मांग की है।
शिकायत-पत्र में आरोप लगाया गया है कि पंचायत क्षेत्र में कराए गए विभिन्न विकास कार्यों में वित्तीय अनियमितताएं, घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग तथा
सरकारी धन के दुरुपयोग की आशंका है। समाजसेवी ने मांग की है कि पूरे मामले की तकनीकी और वित्तीय स्तर पर स्वतंत्र जांच कराई जाए तथा यदि आरोप सही पाए जाएं तो
संबंधित अधिकारियों और जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाए।
दिनेश रामनगर ने कहा कि पंचायत में हुए विकास कार्यों की गुणवत्ता और खर्च की पारदर्शिता सुनिश्चित करना आवश्यक है, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ आम जनता तक
सही तरीके से पहुंच सके। उन्होंने निष्पक्ष जांच कर दोषियों को जवाबदेह बनाने की मांग दोहराई।
फिलहाल प्रशासन की ओर से शिकायत पर जांच की प्रक्रिया को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। मामले को लेकर स्थानीय लोगों की भी नजर प्रशासन की
आगामी कार्रवाई पर बनी हुई है।