ग्रामीण विकास योजनाओं की संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक* 

*ग्रामीण विकास योजनाओं की संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक*   *स्वीकृत कार्यों को निर्धारित समय में गुणवत्ता के साथ पूरा कराए- शासन सचिव ग्रामीण विकास*

  *लाभार्थियों को समय पर मिले पीएम आवास की राशि, दिसंबर तक हों पूरे*   भरतपुर, 4 जुलाई। ग्रामीण विकास योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ समय पर पहुंचना चाहिए। गरीब के हक में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाते हुए स्वीकृत कार्यों को निर्धारित समय में गुणवत्ता के साथ पूरा कराएं। यह निर्देश ग्रामीण विकास विभाग के शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक में दिए। बैठक में वीबी-जी रामजी योजना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ग्रामीण उत्थान योजना, राजीविका, डांग क्षेत्र, मेवात क्षेत्र, ब्रज क्षेत्रीय विकास योजना तथा प्रधानमंत्री आवास योजना की जिलेवार एवं योजनावार समीक्षा की गई।   *ब्रज क्षेत्र में आधारभूत विकास पर जोर-* शासन सचिव ने ब्रज क्षेत्र विकास योजना की समीक्षा करते हुए भरतपुर एवं डीग जिले की 285 ग्राम पंचायतों में आधारभूत सुविधाओं के विकास को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने चारागाह भूमि, धार्मिक स्थलों, ऐतिहासिक एवं पुरातत्व महत्व के स्थानों, जल स्रोतों तथा जन सुविधाओं से जुड़े कार्य समय पर पूरे कराने को कहा। उन्होंने चारागाहों में पशु आश्रय स्थल, पेयजल के लिए ट्यूबवेल तथा मंदिरों में जन सुविधाओं का विकास गुणवत्तापूर्ण तरीके से कराने के निर्देश दिए। साथ ही सभी जिलों में स्कूल एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों के जर्जर भवनों को चिन्हित कर प्राथमिकता से कन्वर्जन राशि से दो कमरे मय बरामदा निर्माण के प्रस्ताव भेजने को कहा।   *15 अगस्त से पहले शुरू हों सभी स्वीकृत कार्य-* शासन सचिव ने मेवात विकास बोर्ड, डांग विकास बोर्ड एवं ब्रज क्षेत्र विकास योजना सहित ग्रामीण विकास से जुड़ी सभी योजनाओं के स्वीकृत कार्य 15 अगस्त से पहले शुरू कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अन्य विभागों को कार्यकारी एजेंसी बनाया गया है तो वे भी कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करें। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ग्रामीण उत्थान योजना के तहत वन विभाग से संबंधित कार्यों की समीक्षा में बंध बारैठा में पर्यटक सुविधाएं, बायोलॉजिकल पार्क, पैथना में दंगल स्थल, अटारी में ग्रामीण हाट तथा वैर, उच्चैन और भुसावर में स्टेडियम निर्माण की प्रगति की जानकारी ली गई। उन्होंने दर्रबराहना वाटरफॉल सहित पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों के विकास के भी निर्देश दिए।   *दिसंबर तक पूरे हों सभी स्वीकृत पीएम आवास-* प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए शासन सचिव ने संभाग में स्वीकृत 27,026 आवासों को आगामी दिसंबर तक चरणबद्ध तरीके से पूरा कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जियो टैग के बाद लाभार्थियों को नियमानुसार चरणबद्ध भुगतान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सेंक्शन के बाद निर्धारित समय में मस्टरोल जारी होनी चाहिए। ऑर्डर सीट अपलोड नहीं करने अथवा भुगतान में अनावश्यक देरी को गंभीरता से लिया जाएगा। किसी स्तर पर समस्या सामने आने पर संबंधित अधिकारी स्वयं टीम भेजकर सत्यापन कराएं। उन्होंने कहा कि गरीब पात्र व्यक्ति को उसके अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। समय पर मस्टरोल जारी करने के साथ शौचालय की राशि सहित सभी देय भुगतान सुनिश्चित किए जाएं। लापरवाही पाए जाने पर संबंधित कार्मिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।   *महिलाओं को आवास, कृषि, पशु व बैंक सखी बनाएं-* राजीविका की समीक्षा के दौरान बताया गया कि संभाग में 4,508 महिला स्वयं सहायता समूह गठित हैं। शासन सचिव ने सभी समूहों को बैंक से लिंक करने और महिलाओं को रोजगारपरक गतिविधियों से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने 31 अगस्त तक अभियान चलाकर पात्र महिलाओं के एसएलजी समूह गठित कराने और बैंक खाते खुलवाने के निर्देश दिए। महिलाओं को आवास सखी, कृषि सखी, पशु सखी और बैंक सखी के रूप में प्रशिक्षित कर वैकल्पिक व्यवसायों से जोड़ने पर जोर दिया। उन्होंने कृषि सखियों को खेती में नवाचार, प्राकृतिक खेती, ऑयल मिल एवं दाल मिल जैसे कार्यों की जानकारी देने तथा पशु सखियों को टीकाकरण, दवाओं की उपलब्धता, पशुओं के प्राथमिक उपचार और उन्नत नस्लों के संबंध में प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए। स्वयं सहायता समूहों को खाद-बीज की दुकान, पशु आहार, मछली पालन, मुर्गी पालन एवं बकरी पालन जैसे रोजगारपरक कार्यों से जोड़ने की बात भी कही।   *सामाजिक अंकेक्षण की लंबित रिपोर्ट तत्काल भेजें-* सामाजिक अंकेक्षण को लेकर निदेशक सामाजिक अंकेक्षण सांवरमल वर्मा ने ग्राम सभाओं में सामाजिक अंकेक्षण का व्यापक प्रचार-प्रसार करने तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार रिपोर्ट समय पर भेजकर पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि संभाग में वर्ष 2019 से 2026 तक सामाजिक अंकेक्षण के 3,054 प्रकरण लंबित हैं। उन्होंने अधिकारियों को लंबित प्रकरणों की भौतिक रिपोर्ट भेजने तथा सामाजिक अंकेक्षण के दौरान टीम को आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।   बैठक में जिलेवार योजनाओं के क्रियान्वयन एवं कार्यों की प्रगति की पीपीटी के माध्यम से विस्तार से समीक्षा की गई। इस अवसर पर डीग जिला कलक्टर मयंक मनीष, भरतपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त कनिष्क कटारिया, जिला परिषद के सीईओ मृदुल सिंह, ग्रामीण विकास विभाग के परियोजना निदेशक एवं उपसचिव ओंकारेश्वर शर्मा, पीएम आवास योजना के स्टेट नोडल अधिकारी केके शर्मा, अधीक्षण अभियंता गुण नियंत्रण राजेश शर्मा, अतिरिक्त आयुक्त वीबी-जी रामजी हेमंत स्वरूप माथुर, वित्तीय सलाहकार ग्रामीण विकास सुमेरसिंह सहित पंचायत राज विभाग के अधिकारी, संभागीय अधिकारी, संभाग के सभी जिलों के जिला परिषद सीईओ एवं जिला प्रबंधक राजीविका उपस्थित रहे। वीसी के माध्यम से संभाग के विभिन्न जिलों के ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी भी बैठक से जुड़े। ---00---