विशेष लोक अदालत में एनआई एक्ट के 220 प्रकरणों का हुआ राजीनामे से निस्तारण, 4.88 करोड़ रुपये से अधिक के अवार्ड पारित*

*विशेष लोक अदालत में एनआई एक्ट के 220 प्रकरणों का हुआ राजीनामे से निस्तारण, 4.88 करोड़ रुपये से अधिक के अवार्ड पारित* भरतपुर, 18 जुलाई। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार शनिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भरतपुर द्वारा जिला मुख्यालय एवं समस्त तालुका विधिक सेवा समितियों में परक्राम्य लिखत अधिनियम (एनआई एक्ट) से संबंधित प्रकरणों के राजीनामे के माध्यम से निस्तारण के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव नवीन कुमार किलानिया ने बताया कि

विशेष लोक अदालत के दौरान जिला मुख्यालय पर एनआई एक्ट से संबंधित 1,435 प्रकरण रखे गए, जिनमें से 135 प्रकरणों का आपसी समझौते एवं राजीनामे के माध्यम से सफलतापूर्वक निस्तारण किया गया। वहीं, तालुका मुख्यालयों पर 721 प्रकरण प्रस्तुत किए गए, जिनमें से 85 प्रकरणों का राजीनामे के आधार पर निस्तारण हुआ। इस प्रकार जिला एवं तालुका स्तर पर कुल 220 प्रकरणों का सफल निस्तारण किया गया तथा 4 करोड़ 88 लाख 28 हजार 842 रुपये की अवार्ड राशि पारित की गई। विशेष लोक अदालत के माध्यम से पक्षकारों को त्वरित, सरल एवं सौहार्दपूर्ण न्याय प्राप्त हुआ, जिससे समय और धन दोनों की बचत हुई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने बताया कि लोक अदालतें न्यायालयों पर लंबित मामलों का बोझ कम करने के साथ-साथ आपसी सहमति से विवादों के स्थायी समाधान का प्रभावी माध्यम हैं। उन्होंने आमजन से अधिक से अधिक संख्या में लोक अदालतों का लाभ उठाने की अपील की।